1. Federal Governance System
1.1 Principle and Practice in Global Context (विश्वव्यापी सन्दर्भमा सिद्धान्त र प्रयोग)
सङ्घीय शासन प्रणाली के हो ?
· एक
राज्यमा वुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन
व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ ।
· यस
प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीच संविधानमै उल्लेख गरी कार्य सीमा तोकिएको हुन्छ, राज्यशक्तिको
विभाजन हुन्छ। उनीहरू संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार प्रयोगमा स्वतन्त्र
हुन्छन्। समन्वयात्मक ढंगले शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। बहुल सरकार रहन्छ। पूर्ण
प्रजातान्त्रिक हुन्छ ।
· शब्दकोष
अनुसार संघीय भन्नाले 'प्रजातान्त्रिक
पद्धति, परराष्ट्र
नीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था
आदि समान उपयोगका प्रमुख विषयहरू केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त
शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको संगठन वा इकाइ हो' भनी अर्ध्याईएको
छ।
· एकात्मक
प्रणालीमा पनि तहगत सरकार हुनसक्छन् । तर फरक के छ भने एकात्मक प्रणालीमा ती तहगत
सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन् भने सङ्घीयतामा ती तहको संवैधानिक
स्वायत्तता हुन्छ ।
· सङ्घीय
सरकार एकात्मक सरकारभन्दा बढी सहभागितामूलक र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ, शक्तिको बाँडफाँट
हुने गर्छ ।
· सङ्घीयतामा
जनताको अपनत्व र स्वामित्व तुलनात्मक रूपमा बढि हुने विश्वास गरिन्छ । यसले
विविधतामा एकतालाई प्रोत्साहन गर्छ। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिको विविधतालाई जीवन्तता दिँदै एकताको अभिवृद्धि
गर्छ।
· आजको
युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाकारुपमा
लिने गरिन्छ।
· विकेन्द्रीकरण
र संघीयता झट्ट हेर्दा उस्तै-उस्तै देखिए पनि यसमा मूलभूत भिन्नता छ। संघीयतामा
केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अधिकार र साधन स्रोतको बाँडफाँड भएको हुन्छ भने
विकेन्द्रीकरणमा पनि त्यही अभ्यास गरिन्छ । तर विकेन्द्रीकरणमा तल्लो तहको कानुनी
अधिकार हुन्छ । संघीयतामा संवैधानिक अधिकार हुन्छ । विकेन्द्रीकरणमा स्थानीय तहको
संरचना कानूनद्वारा प्रतिपावित हुन्छ। तर संघीयतामा संविधानद्वारा प्रतिपादित
हुन्छ ।
· संघीय
राज्य प्रणालीको सफलताको लागि विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक पद्धति पूर्वसर्त हुन्
।
सङ्घीय शासन प्रणालीको विकास
· प्रारम्भमा
मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि परिवारको जन्म भएको, परिवारहरूबाट
गाउँको, गाउँहरूवाट
राज्य जन्म भएको मानिन्छ । राज्यको राजनीतिक नेतृत्व राजाले गर्दथे। त्यो रुप
राजतन्त्र हो। राजा स्वेच्छाचारी हुँदा त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ। फलस्वरुप राज्य
केही व्यक्तिले सञ्चालन गर्दछन्। त्यहाँ कुलीनतन्त्रको शुरुवात हुन्छ ।
कुलीनतन्त्र भ्रष्ट भएमा त्यसको पनि पतन हुन्छ, त्यसपछि सीमित व्यक्तिको शासनविरुद्ध विद्रोह गरी
प्रजातन्त्रको स्थापना हुन्छ। प्रजातन्त्रलाई पनि निकटरुपमा प्रयोग गर्नका लागि
राज्यलाई संघीयरुपमा लगि पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न चाहन्छन्
आम नागरिकले ।
· सङ्घीयताको
आधुनिक अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७७६ देखि १७८९ (१४ वर्ष) बीचमा भएको
मानिन्छ । यो अवधारणा प्राचीन ग्रीस, संयुक्त निदरल्यान्ड्स र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको
हो। यो अवधारणामा वुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो।
· सङ्घीय
शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्विट्जरल्यान्ड हो। सन् १२९१ मा ३ वटा
मुलुकबीच सम्झौता भई महासङ्घ बनेको थियो। पछि सन् १८४८ मा केन्द्रलाई बढी अधिकार
दिइए पछि सङ्घीय स्वरूपमा आएको हो।
विश्वको
इतिहासलाई हेर्दा सङ्घीय राज्य दुई किसिमले बनेका छन्ः
·
पहिलो, दुई वा सोभन्दा बढी सार्वभौम राज्यहरू मिलेर/जुटेर (Coming Together) एउटा
सिङ्गो संघीय राज्य बन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका (१७८७), स्विट्जरल्यान्ड
(१८४८), अस्ट्रेलिया
(१९००), जर्मनी
(१९१९), रसिया
(१९३६), मलेसिया
(१९३६) विभिन्न राज्य जुटेर बनेको संघियता हो।
·
दोस्रो, एउटा सिङ्गो राष्ट्र वा एकात्मक राज्य
टुक्रिएर (Holding
Together) सङ्घीय राज्य बन्छ । एकात्मक राज्यबाट विभिन्न प्रान्तहरू
छुट्टिन्छन्, केन्द्र
र प्रान्तहरूबीच अधिकारको बाँडफाँट हुन्छ । क्यानाडा (१८६७), ब्राजिल (१८९१), नाइजेरिया (१९६०)
टुक्रिनबाट जोगाउन संघीयता अपनाएका मुलुक हुन् ।
· केही
सङ्घीय मुलुकहरूको निर्माण यी दुबै तरिकाबाट भएका पनि छन् । भारत र क्यानाडा
दुबैको मिश्रित रूप हो। क्यानाडामा पहिले एकात्मकबाट ओन्टारियो र क्युबेकको
निर्माण भयो र पछि अरू थपिए।
· केही
मुलुक उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि सङ्घीयता अंगाल्न पुगे। अर्जेन्टिना (१८५३), अस्ट्रिया (१९२०), भारत (१९५०), पाकिस्तान, मलेसिया र
नाइजेरिया यसका उदाहरण हुन् । कम्युनिस्ट शासन प्रणाली भएका सोभियत सङ्घ, चेकोस्लोभाकिया र
युगोस्लाभियामा नगण्य रूपमा सङ्घीयता थियो । कम्युनिस्ट शासनको अन्त्यपछि यी असफल
भए। दक्षिण अफ्रिका, इराक, सुडान, बोस्निया र
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो द्वन्द्वपछि सङ्घीयतामा गएका मुलुक हुन् ।
· हाल
नेपालसमेत २८ मुलुकमा संघीय प्रणाली कायम छ ।
· विश्वका
१५ वटा अति विकसित र अति लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये ११ वटा देशमा एकात्मक
राज्यप्रणाली रहेको छ भने ४ वटा मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली छ।
· फुटेर वा
जुटेर जसरी सङ्घीय राज्य बने पनि यसको उद्देश्य राष्ट्रको एकता, अखण्डता र
सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु नै हो। धेरै साना-साना राज्यहरू मिलेर एउटा सबल
राज्यको सिर्जना हुन्छ, जुन
खासगरी सुरक्षाकै दृष्टिबाट हुने गरेका छन् । एकात्मक राज्यमा समग्र भूगोल समेटिन
नसक्दा र सबै क्षेत्रको खाँचो सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि सङ्घीय राज्यको निर्माण भएर
अखण्डता संरक्षण गर्ने प्रयास गरिन्छ। अर्को कुरा लोकतन्त्रविना सङ्घीयता फष्टाएका
उदाहरण छैनन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीका विशेषता
१.
बहुसरकार - एउटै
मुलुकभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी तहका सरकार,
२.
लिखित संविधान - संविधानले नै
सरकारका बिभिन्न तहहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गरेको,
३.
स्वायत्त - संविधानले
विएको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर सबै तहका सरकारहरू स्वायत्त हुने,
४.
सीमित स्वायत्तता - संघीय
तहको तुलनामा तल्लो तहको स्वायत्तता सीमित हुने,
५.
संविधान संशोधनमा सहमति संविधानका केही
भागहरू, विशेषगरी
प्रान्तसँग सरोकार राख्ने विषयरू केन्द्रीय तथा प्रान्त सरकार दुबैको सहमतिविना
संशोधन हुन नसक्ने,
६.
संवैधानिक सम्बन्ध सरकारका तहहरूबीचको
सम्बन्ध र सहजीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया र निकाय संविधानमै व्यवस्था हुने।
७.
सङ्घीय प्रणालीले जनतालाई केन्द्रीय
शोषणबाट संरक्षण गर्छ र नीति निर्मातालाई स्थानीय तहमा जनताको आवश्यकताबारे बुझ्न
सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
८.
सार्वजनिक सुशासनका विविध पक्षहरू जस्तै
नागरिकको सहभागिता, राजनीतिक
स्वतन्त्रता, राजनीतिक
स्थायित्व, विधिको
शासन, कर्मचारीतन्त्रको
दक्षता, कम
भ्रष्टाचार, मानव
विकास, आयको
सन्तुलित वितरण र वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा एकात्मक राज्यभन्दा सङ्घीय
राज्यले राम्रो गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ।
सङ्घीय राज्य निर्माणका सिद्धान्त
· सङ्घीय
राज्य निर्माणका लागि कम्तीमा दुईवटा सिद्धान्त पालना भएको हुनुपर्छः (Self-rule & Shared-rule)
· पहिलो, स्वतन्त्रताको
सिद्धान्त, जस
अनुसार सङ्घभित्रका राज्यहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय
सरकारको र प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकारको अधीनस्थ हुनुहुँदैन। आ-आफ्नो
क्षेत्रमा दुवै सर्वोच्च हुन्छन् ।
· दोस्रो, शक्ति विभाजनको
सिद्धान्त, जसमा
राज्यका दुई मुख्य शक्ति मध्ये प्रान्तीय सरकारलाई अभिव्यक्त अधिकार (Enumerated powers) र
केन्द्रीय सरकारलाई अभिव्यक्त अधिकारको साथमा अवशिष्ट अधिकार (Residual Power) पनि दिइन्छ। तर
यी सिद्धान्तको पूर्ण पालना कहीँ पनि भएको पाइँदैन।
सङ्घीयता हुन ३
वटा शर्त पूरा हुनुपर्ने विज्ञ के. सी. हृवेयरको धारणा छ। ती हुन्ः
· साझा
सुरक्षा, व्यापार
व्यवधान घटाउने वा सार्वजनिक सेवाको लागत घटाउने जस्ता उद्देश्यका लागि कुनै
समुदायले साझा सरकार बनाउन तयार रहनुपर्छ ।
· स्थानीय
संस्कृति वा भाषा संरक्षण गर्न वा आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न त्यो समुदायले
क्षेत्रीय सरकार बनाउन चाहेको हनुपर्छ।
· सङ्घीयता
सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न त्यो समुदायको क्षमता हुनुपर्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीका प्रकार
१.
दोहोरो संघीयताः
यो दोहोरो शासन
व्यवस्था भएको प्रणाली हो। यसको अर्थ केन्द्रमा जसरी विधायिका, न्यायपालिका र
कार्यपालिका रहन्छन् त्यसैगरी प्रदेशमा पनि राज्यका यी अङ्ग रहेका हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुन्छ भने प्रदेशमा प्रदेश
प्रमुख र मुख्यमन्त्री रहन्छ। लिखित संविधान हुन्छन् । दुबैबीच अधिकार र साधनको
बाँडफाँट संविधानमै हुन्छ । दुबैका क्षेत्र तोकिएको हुन्छ र विवाद भयो भने त्यसको
समाधानका लागि संवैधानिक निकाय पनि बनाइएको हुन्छ। प्रान्तले संवैधानिक व्यवस्थाको
सीमाभित्र रहेर आफ्नो ऐन कानून आफै बनाउन सक्छ । सामान्यतयाः सङ्घीय शासन
प्रणालीभन्दा यसैलाई बुझिन्छ ।
२.
सहकारितात्मक सङ्घीयताः
यो सहकारिताका
आधारमा चल्ने सङ्घीयता हो। धेरैले यसलाई केन्द्र र इकाइबीचको अधिकार बाँडफाँट
बराबरीमा हुन्छ भनेका छन् भने केहीले केन्द्र अलिक बलियो हुने धारणा राखेका छन् ।
जे भए पनि यी दुवै तह समझदारी, सहकारिता र आपसी सहयोगमा आधारित हुन्छन् । यसमा महत्वपूर्ण
काम र नीति निर्माणमा केन्द्रले इकाइहरूमा र इकाइले केन्द्रमा प्रभाव पार्छन् ।
केन्द्रीय संसद र अन्य महत्वपूर्ण अङ्गमा इकाइहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ, जसले केन्द्रका
काम र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छन । केन्द्रले इकाइहरूको अधिकार र स्वशासनको
प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक वा बहुधार्मिक विशेषता भएका मुलुकहरूमा
यस प्रकारको सङ्घीयता रहन्छ । इथियोपिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा सहकार्यात्मक सङ्घीय शासनप्रणाली भएका मुलुक
हुन् ।
३.
प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयताः
यस प्रकारको
सङ्घीयतामा सङ्घीय इकाईहरूले समान खालको अधिकार प्रयोग गर्छन् र केन्द्र र इकाइबीच
एक अर्कामा कम नियन्त्रण हुन्छ। यसमा वुबै तहबीच प्रतिस्पर्धाको चरित्र रहन्छ ।
उदाहरणका लागि स्विटजरल्यान्ड, ब्राजिल, बेल्जियम
अस्ट्रेलिया आदि ।
४.
असमान सङ्घः
यो विभिन्न
प्रान्तिय इकाइहरूबीच बराबरी अधिकार नदिइएको सङ्घात्मक प्रणाली हो। क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्या, भाषा, धर्म, जातजाति आदिका
आधारमा अधिकार पनि फरक फरक रूपमा दिइएको हुन्छ । जस्तैः क्यानाडाको क्युबेक, भारतको कश्मिर, स्पेनको
बस्क्युलाई केही बढी अधिकार दिइएको छ।
५.
नियन्त्रित सङ्घीयताः
यो कमजोर सङ्घीय
प्रणाली हो। यस प्रकारको सङ्घीयतामा केन्द्र इकाई भन्दा केही बढी शक्तिशाली हुन्छ
। धेरैजसो अवस्थामा केन्द्रले बनाएका कानूनहरू नै ती इकाइहरूले पालना गर्नुपर्छ ।
त्यसैले यसप्रकारको सङ्घीयतालाई कतिपयले अधिकार निक्षेपणका रूपमा पनि लिन्छन् ।
उदाहरणका लागि भारत ।
६.
आदेशात्मक सङ्घीयताः
यस प्रकारको
सङ्घीयतामा केन्द्र अलिक बढी बलियो र इकाइ कमजोर हुन्छ । यसमा सङ्घीय संरचना हुन्छ
तर केन्द्रले इकाइहरूलाई केही अधिकार दिएको हुन्छ र केन्द्रको आदेशमा इकाइहरू
चल्छन् । न्यायपालिका केन्द्रीय प्रणालीबाटै चलेको हुन्छ । यसमा इकाइलाई दिइएको
अधिकार केन्द्रले खोसिहाल्न भने सक्दैन । यसलाई अर्ध सङ्घीयता पनि भनिन्छ । अर्ध
सङ्घीयतामा केन्द्रले बढी अधिकार राख्छ र इकाइहरूमा केन्द्रीय ऐन, कानून लागू
हुन्छ।
सङ्घीयताबाट एकात्मकमा फिर्ती
· सङ्घीयताले
सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने छैन। केही मुलुकमा मात्रै सङ्घीय शासन प्रणाली सफल
भएको पाइन्छ । विश्वमा कतिपय मुलुकहरू एकपटक सङ्घीय शासन प्रणाली अँगालेर असफल
भएका उदाहरण पनि छन् । यस्ता मुलुकहरूको सङ्ख्या डेढ दर्जनको हाराहारीमा छ।
· ग्वाटेमाला, निकारागुवा, एलसल्भाडोर, होन्डुरस, कोस्टारिकाले सन्
१८२१ मा उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि १८२५ मा खुकुलो राज्यको सङ्ङ्घ बनाए तर १८३८ मा
घरेलु झगडाले विघटन भए। पछि फेरि मेल भएर साझा बजारको अवधारणामा अगाडि बतिरहेका
छन् ।
· युगान्डा, योगोस्लाभिया र
क्यामरुन एकात्मकबाट सङ्घात्मकमा गई पुनः एकात्मकमा फर्के। माली, वेस्ट इन्डिज, चेकोस्लाभाकिया
पनि सङ्घीयबाट एकात्मक शासन प्रणालीमा फर्केका मुलुक हुन् ।
· सन् १८६५
मा अलावा, फ्लोरिडा, जर्जिया, लुइजियाना, मिसिसिया, दक्षिण
क्यारोलिया र टेक्सास कपडा निकासी र दासता उन्मूलनका लागि महासङ्घ बने पनि टिक्न
नसकेपछि अमेरिकामा गाभिए। सन् १९६५ मा मलेसिया र सिँगापुर छुट्टिए।
चेकोस्लाभाकियाबाट चेकस्लोभाक सङ्घ बन्यो, तर ३ वर्षमै असफल भयो।
विश्वका केही मुलुकहरूका शासकीय
स्वरुप
१. बेलायतः सन्
१२१५ जुन १५ मा हस्ताक्षर गरिएको म्याग्नाकार्टाबाट शुरु भएको संसदीय सर्वोच्चता
रहेको शासन व्यवस्था छ। राष्ट्र प्रमुख सीमित अधिकार प्राप्त राजा वा रानी छन्।
राज्य सञ्चालनकाबारेमा जानकारी पाउने, प्रोत्साहन दिने, सचेत गराउने जस्ता अधिकार मात्र राष्ट्र प्रमुखलाई
हुन्छ। राजा वा रानीले सम्पूर्ण काम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिमा गर्दछन् ।
यद्यपि बेलायतमा लिखित संविधान छैन। तल्लो संसदको बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको
नेतालाई राष्ट्र प्रमुखबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ। देशको शासन व्यवस्थाको
सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ।
२. अमेरिकाः
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली छ। वालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका निर्वाचन
मण्डलद्वारा प्रत्येक ४ वर्षका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिन्छ। राष्ट्रपतिले
सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दछ। राष्ट्रपतिले संविधानको
संरक्षण गर्ने, जोगाइ
राख्ने, रक्षा
गर्ने शपथ लिएको हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्था छ ।
सन् १७७७ मा स्वतन्त्र भएको, स्वतन्त्रता पश्चात सन् १७८१ मा संविधान जारी गरेको थियो।
पुनः १७८९ मार्च ४ मा संघीय संविधान जारी भई हालसम्म २७ औं पटक संशोधन गरिएको, सोही संशोधित संविधान
नै हालसम्म क्रियाशील रहेको छ।
३. फ्रान्सः
प्रत्यक्षरुपमा वालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ। राष्ट्रपति
राष्ट्र प्रमुख हुन्छ। संसदको गठन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अन्तरसम्बन्ध हुँदैन।
महाअभियोगबाहेक अन्य अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदको सामना गर्नुपर्दैन ।
कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच बाँडिएको हुन्छ। संसदबाट बहुमत
प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ । संसदबाट पारित विधेयक स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत नगरे
अस्वीकृत नगरी जनमत संग्रहका लागि आदेश गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो। फ्रान्समा
पाँचौं गणतन्त्र सन् १९५८ मा घोषणा भएको थियो। संविधान, संविधानसभाबाट
होइन मस्यौदा समितिबाट तयार गरी जनमत संग्रह गराई ८४ प्रतिशत जनताको समर्थन
प्राप्त भएकाले सोही संविधान लागु छ।
४. दक्षिण
अफ्रिकाः संसदको निर्वाचनपश्चात बसेको पहिलो बैठकले संसदका सदस्य
मध्येबाट चुनेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छ । राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्रप्रमुख र
सरकार प्रमुखको दोहोरो भूमिकामा हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखमा निर्वाचित भएपश्चात निजले
संसदको सदस्य त्याग्नुपर्छ। संसदका सदस्यहरूबाट र राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका
दुईजना समेतको मन्त्रिमण्डल गठन हुन्छ। संसदले राष्ट्रपतिबाहेक मन्त्रिपरिषदको
मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्न
सक्ने तर राष्ट्रपतिबिरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपति र
मन्त्रिमण्डल दुबै पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। सन् १९९६ डिसेम्बर १८ मा घोषणा भएको
संविधान अर्को वर्षको फेब्रुअरी ४ मा ३४ बुँदे सहमतिअनुसार जारी भएको हो।
५. चीनः शासकीय
अधिकार राज्य परिषद्मा रहन्छ । राज्य परिषद् नै मन्त्रिमण्डल हो। राष्ट्रपति
राष्ट्रप्रमुख हुन्छ । जनकंग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दछ।
३५ वर्ष पुगेको, मतदान
गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ। कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख नै
राष्ट्रपति हुने, एउटा
मात्र पार्टीको प्रतिनिधित्व रहने, व्यवस्थापिका (जनकंग्रेस) ले पार्टीको निर्णयको
अनुमोदन मात्र गर्ने हुनाले राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
दुबैको पद रिक्त भएमा व्यवस्थापिकाबाट पदपूर्ति नभएसम्मका लागि जनकंग्रेसको स्थायी
समितिको अध्यक्षले अस्थायी रुपमा राष्ट्रपतिको काम गर्छ।
६. नेपालः अमेरिका, स्वीजरल्यान्डलगायत
विश्वका विभिन्न देशहरूमा अभ्यास गरिएको संघीयताको दाँजोमा नेपालमा अँगालेको संघीय
व्यवस्था फरक रहेको छ। संघीयताको सारभूत मान्यता भनेको केन्द्रमा साझेदारी र
प्रदेशमा स्वशासन हो । तर नेपालले अहिले गर्न लागेको संघीयता सहकारी, सहअस्तित्व र
साझेदारीको स्वरूप रहेको छ ।
1.2 Customization of Configuration of Administrative Systems (प्रशासकीय प्रणालीको विन्यासको अनुकूलन)
प्रशासकिय प्रणालीको विन्यासः
· संविधानले
परिकल्पना गरेको राज्यको तह, स्वरूप र संरचना अनुरूप प्रशासनिक रूपान्तरण गर्ने
प्रक्रिया नै प्रशासनको बन्दोबस्ती वा विन्यास हो।
· नेपालको
संविधानले राज्यको मूल संरचना संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्दा केन्द्रमा निहित धेरै अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू प्रदेश
तथा स्थानीय तहमा सर्नेछन् । सोही अनुरुप प्रशासनको पनि रूपान्तरण हुनु जरूरी छ।
शासन प्रणालीका प्रमुख नीतिहरू तथा निकायका कानुनी अधिकार र भूमिकामा परिवर्तन, सुधार र हेरफेर
गर्नुपर्ने छ । उपलब्ध स्रोतसाधन र सम्पत्तिको हस्तान्तरण, कार्यप्रणाली र
क्षमताको समायोजन हुनुपर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवा गठन र भएका
कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नुपर्ने छ जसलाई Configuration of Administrative System भनिएको हो।
· संघीय
शासन प्रणाली अनुसार प्रशासनिक प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने मुद्दा अहिले निकै
पेचिलो बनेको छ । वास्तवमा संविधानले तोकेको समयावधी भित्रै तीन तहको निर्वाचन
सम्पन्न भए पश्चात राजनीतिक पुनर्संरचनाको पाटो करिब सफलतापूर्वक सम्पन्न भैसकेको
छ । सोसँगसँगै वा अझ भनौ पूर्वतयारी सहित रुपान्तरण हुनुपर्ने प्रशासकि प्रणालीमा
त्यो गति देखिदैन, यद्यपि प्रयासहरू
जारी छन् । यसमा हामीले विश्वमा भएका असल अभ्यासहरूबाट सिक्दै र संविधानमा भएको
व्यवस्थाको पूर्ण पालना सहित यो कार्य सम्पन्न गर्नु जरूरी छ।
सिद्धान्त र मान्यताहरू
१.
Principle
of Subsidiarity (सन्निकटताको सिद्धान्त)
२.
Efficiency
Criteria (क्षमता/दक्षता)
३.
Appropriate
Agency (उपयुक्त संगठन)
४.
People
Participation (जनसहभागिता)
५.
Ownership
(स्वामित्व)
६.
Value
of Money (मितव्ययिता/उपयोगिता)
७.
Principles
of Viability (उपयुक्तता/सक्षमताको सिद्धान्त)
८.
Economies
of Scale (आर्थिक सक्षमता)
९.
Proper
Management (उपयुक्त व्यवस्थापन)
१०.
Effective
Service Delivery (प्रभावकारी सेवा प्रवाह)
११.
Coordination
and Linkage (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध)
१२.
Competition
in Development Delivery (विकासमा प्रतिस्पर्धा)
१३.
Principle
of Minimum Harm
१४.
Principle
of non-duplication and non-overlap
संघीय संरचनामा कर्मचारी समयोजनका
सैद्धान्तिक पक्ष
१.
कानून बमोजिम समायोजन (Enforcement of Law)
२.
मापदण्डको प्रयोग (Standardization)
३.
दक्षता र क्षमताको उपयोग (Capacity Utilization)
४.
उत्प्रेरणा र मनोवल अभिवृद्धि (Motivation & Morale)
५.
सेवाप्रवाह र यसको अविछिन्नता (Service Delivery and its Continuity)
६.
प्रभावकारी कार्यान्वयन (Effective Implementation)
उपरोक्त सिद्धान्तलाई संघीय
प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूले Function and Fund follows Functionaries, Function and Fund
require human resources, seniority and priority, Local Human Resources knows Local reality,
Human resources needs motivation, morale and interest भन्ने मान्यता
अनुसार व्यवहारमा अनुसरण गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाः
· नेपालको
संविधान (२०७२) मा रहेको प्रावधानहरूः
o
संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश तथा
स्थानीय तहको एकल अधिकार (३५+२१+२२=७८ वटा) तथा अनुसूची ७ र ९ मा साझा अधिकारहरू
(२५+१५=४० वटा)
उल्लेख गरिएको
o
मौलिक हक लगायत संविधानको धारा ५० मा
रहेको राज्यका ४ वटा निर्देशक सिद्धान्तहरू, धारा ५१ मा रहेको राज्यका १३ वटा नीतिहरू साथै अन्य
धाराहरूमा रहेको कार्यजिम्मेवारीहरूको विस्तृतिकरण तथा संरचना र राज्यशक्तिको तहगत
बाँडफाँड गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने धारा ५६ र ५७
o
प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह
गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने धारा ३०२ (१)
o
उपरोक्तानुसार व्यवस्था गर्दा सरकारी
सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने धारा ३०२(२)
o
राजस्व श्रोतको बाँडफाँड - धारा ६०
o
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त
आयोगको गठन
o
नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक नयाँ कानून
निर्माण तथा विद्यमान कानूनहरूको पुनरावलोकन वा संसोधन वा खारेजी - धारा ३०४ (१)
o
मन्त्रालयहरूको संख्या, नाम र
क्षेत्राधिकार टुङ्ग्याउने बिषय धारा ७६ (९)
o
संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार
अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून निर्माण - धारा २८५
o
संघ, प्रदेश र प्रवेश-प्रदेश बिचको विवाद समाधान गर्न एक
अन्तर प्रदेश परिषद गठन धारा २३४
·
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
o
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो
कार्यबोझ, राजस्व
क्षमता, खर्चको
आकार, स्थानीय
आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन
तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत शाखा वा
महाशाखा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गर्नु पर्ने - दफा ८३
o
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा
कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएको मानिने दफा
८५
o
नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान
र यस ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन
प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायहरूको सङ्गठनात्मक संरचना
पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित
निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा
स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने दफा १०४
·
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
o
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक
पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न तोकिए बमोजिम सङ्गठन तथा
व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नेछ। सोही समितिले गरेको O&M Survey सहितको सिफारिसका
आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ,
प्रदेश
र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी वरबन्दी स्वीकृत गर्नेछ। समितिको
कार्यावधि बढीमा छ महिनाको हुनेछ ।
o
उपरोक्तानुसार कायम भएको संगठन संरचना तथा
कर्मचारी दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह
र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार तथा अन्य कर्मचारीको हकमा सेवा
सञ्चालन गर्ने निकायले सेवा, समूह वा उपसमूहको मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नेछ ।
o
कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा
स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समायोजन हुने सरकारी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र
नोकरी अवधि समेतका आधारमा तह मिलान गरी समायोजन गरिनेछ ।
o
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि कर्मचारीको दरबन्दी
स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ ।
o
कर्मचारी समायोजन गर्दा साविकमा कार्यरत
सेवा, समूह तथा
उपसमूहको पदसँग मिल्वो सङ्घ, प्रवेश वा स्थानीय तहको पदमा देहायका प्राथमिकताको आधारमा
समायोजन गरिनेछः
§ (क) कार्यरत पदको
ज्येष्ठता,
§ (ख) कर्मचारीले
रोजेको सङ्घ, प्रदेश
वा स्थानीय तह,
§ (ग) हालको स्थायी
बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना।
o
समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक
३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुनु पर्नेछ
।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको
कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन
· राज्यका
तीन तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकारको व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको,
· संविधानबमोजिम
स्थानीय तहले दिने सेवाहरूको व्याख्या गरिएको,
· एउटै
विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र
केन्द्र सरकारबीचको अधिकार सीमा तोकिएको
· प्रतिवेदनमा
संविधानका अनुसूचीलाई केलाएर संघको ८७०, प्रदेशको ५६५ र स्थानीय तहको ३६० गरी कुल १,७९५ प्रकृतिको
कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको
प्रशासनीक
संक्रमणकाल व्यवस्थापनमा भएका मूख्य कार्यहरू
कार्यान्वयन संयन्त्रको निर्माणः
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा “संघीयता कार्यान्वयन
तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समिति
मुख्य सचिवको संयोजनमा संघीयता
कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना समन्वय समिति"
"अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक
पुनर्संरचना समिति" गठन, समितिको संरचना वुई तहको
० उच्च स्तरीय निर्देशन समिति
(संयोजकः सामान्य प्रशासन मन्त्री)
• कार्यान्वयन सहजीकरण समिति (संयोजकः प्रशासनविद
काशीराज दाहाल)
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण
समिति
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको विश्लेषण पश्चात तीनवटै तहको अधिकार सूचीको
बाँडफाँड र कार्य विस्तृतीकरण गरिएको ।
संविधानको धारा १३९ अनुसार उच्च्च
अदालतको स्थापना भएको।
संविधानको धारा ३०२ अनुसार निजामती
लगायतका सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न "कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बनेको ।
नेपालको संविधानको धारा २८५ बमोजिम
"संघीय निजामती सेवा ऐन" को मस्यौदा तयार भएको। त्यसैगरी प्रदेश निजामती
सेवा ऐन, स्थानीय
सेवा ऐन, निजामती
सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार भएको ।
संघमा रहने १५ मन्त्रालय, ३१ विभाग र ३३
संघीय निकायहरूको खाका निर्धारण भएको ।
प्रवेशमा रहने न्यूनतम ७ वटा
मन्त्रालयहरू र उनीहरूको अस्थायी संगठन संरचना, कार्यक्षेत्र तथा दरवन्दी निर्धारण भएको ।
७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय
समितिको अस्थायी संगठन संरचना र तिनमा आवश्यक पर्ने ३६ हजार भन्दा बढी कर्मचारी
दरबन्दी निर्धारण भएको ।
मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको
पुनर्सरचना सम्बन्धी कार्य आरम्भ भएको । उनीहरूले प्रवेशहरूमा रहेको आ- आफ्नो
जनशक्ति, श्रोत
तथा सम्पति विवरण एवं प्रोफाइ तयार गरिरहेका।
प्रशासनीक
संक्रमण व्यवस्थापनका लागि गर्न बाँकी कार्यहरूः
·
नेपालको संविधानको धारा २३४ र २३५ समेतलाई
मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र
स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्ने ।
·
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको
सूची र तहगत अन्तरसम्बन्ध मिल्ने गरी विद्यमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको
कार्यविवरण मिलान गरी कर्मचारी समायोजनको खाका तयार गर्ने।
·
कर्मचारी समायोजन खाका अनुरूप निजामती
सेवा, स्थानीय
सेवा र सार्वजनिक प्रकृतिका अन्य सेवा (समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बोर्ड आदि) का कर्मचारीहरूको एकिकरण र समायोजन गर्ने।
·
संविधान जारी भएपछि नियुक्त कर्मचारी
सम्बन्धमा स्पष्टता र समायोजन हुने व्यवस्था ।
·
कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न आवश्यक विवरण
सहितको तथ्यांक संकलन गर्ने ।
·
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी
निर्धारण गर्ने।
·
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र
प्रकृया निर्धारण गर्ने।
·
कर्मचारी समायोजनका सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र
अन्य व्यवस्था गर्ने। यसका लागि प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा ऐन
बन्नुपर्ने ।
·
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णय र
कार्यान्वयन अवस्था।
·
संघीय तथा प्रादेशिक सार्वजनिक सेवा ऐन
सम्बन्धी र नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
·
प्रादेशिक र स्थानीय तहका सेवामा श्रेणीगत
व्यवस्थाबाट तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण ।
मुख्य चुनौतीहरू
१. संविधानको
धारा २८५ र ३०२ बमोजिम सरकारी सेवाको गठन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रसेवक
कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा सहित समायोजन गर्ने,
२. निजामती
सेवा, स्थानीय
सेवा र सार्वजनिक प्रकृतिका अन्य सेवा (समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बोर्ड आदि) का कर्मचारीहरूबीचको एकिकरण र अन्तरघुलन
गर्ने,
३. अस्थायी
तथा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने,
४. प्रशासन
पुनःसंरचना पश्चात संघीय सरकारका निकायहरूको क्षमतामा आउन सक्ने उतारचढावको आंकलन
र सम्भाव्य प्रतिकूल अवस्थाको समयमै सम्बोधन, उपलब्ध सेवाको निरन्तरता (अविछिन्नता) को सुनिश्चितता,
५. स्थानीय
तह वा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा परेका काम कर्तव्य र सेवाको सहज हस्तान्तरण
गर्ने,
६. सम्पत्तिको
व्यवस्थित हस्तान्तरण गर्ने,
७. सरकारका
तहहरूको कार्यजिम्मेवारी सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक संगठन संरचना र जनशक्तिको
आँकलन तथा सोकालागि आवश्यक राजस्व र अन्य श्रोत संकलन गर्ने,
८. सेवा प्रवाहका
लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको जोहो गर्ने,
९. सबै
स्थानीय तहस्तरसम्म बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्ने,
१०.
केन्द्रिकृत सोचमा परिवर्तन ल्याउने,
११.
विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनमा देखिएका
असफलताको सम्बोधन गर्ने,
१२.
तीनै तहका सरकारी सेवाहरूबीच समन्वयन र
अन्तरसम्बन्ध कायम गराउने
१३.
जनअपेक्षा अनुरूपको सेवा प्रवाह र शासन
सञ्चालनका लागि सरकारको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
१४.
संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनः
संरचनामा प्राविधक र राजनीतिक तह बीच सन्तुलन र सहमति कायम गर्ने।
१५.
योग्यता प्रणाली र समावेशिता बीच सन्तुलन
कायम गर्ने,
१६.
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट हुन सक्ने
असन्तुष्टि र अवरोधको न्यूनीकरण र समाधान गर्ने,
१७.
उपरोक्तानुसारका सबै चूनौतीहरूको सामना
गर्न दरिलो राजनीतिक प्रतिवद्धता प्राप्त गर्ने।
यससम्बन्धी कार्यको अनुभव नभएको
कारणले अस्थिरता देखिएको छ,
वित्तीय
पक्ष झन् जोखिममा छ । जनप्रतिनिधिले आँफैलाई सर्वेसर्वा ठानिदिँदा र कर्मचारीले
परिवर्तनलाई सहजरूपमा आत्मसात गर्न नसक्दा विगतका असल अभ्यासहरू समेत जोखिममा
परेका छन्। आपसी विश्वास र सहकार्यको भावनाको विकास हुन सकेको छैन । यस किसिमको
प्रवृत्तिलाई रोकी भएका असल अभ्यासहरूको निरन्तरता र त्यसकै जगमा रहेर थप सुधारका
कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनका
सन्दर्भमा प्रशासनिक पुनर्संरचना
संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय
सरकारका काम, कर्तव्य
र अधिकारको विनियोजन प्रशासनिक पुनर्संचरनाको पहिलो आधार हो। यसमा मूलतः संविधानमा
व्यवस्था भएअनुसार संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको विश्लेषण गरी तीनवटै तहको अधिकार तथा
कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँड (कार्य विस्तृतीकरण) स्वीकृत भैसकेको छ, यद्यपी त्यहाँ
केही द्विविधा वा विवावको सम्भावना नभएका होइनन्। सुधार निरन्तर जारी नै रहने
हुँदा हाललाई बाँडफाँड भएका अधिकारहरू तत्काल तत् तत् निकायमा हस्तान्तरण गर्नु
ढिलो भैसकेको छ। साथै, कार्यान्वयनका
क्रममा कुनै विवाद वा द्विविधा भएमा त्यसको समाधानका लागि उच्च्च स्तरीय समितिलाई
निरन्तर क्रियाशील तुल्याउनु पर्नेछ ।
हामीलाई अहिले प्रशासनको बलियो जग
बसाउने, स्थानीय
सरकारलाई प्रशासनिक हिसाबले सक्षम एकाइमा बदल्ने, गुमेको प्रशासनको साख पुनः आर्जन गर्ने, अधिकार स्रोत र
जवाफदेहिता एकै ठाउँमा रहने व्यवस्था गर्ने, कामको बाँडफाँडको आधारमा संरचना र मानवस्रोतको आँकलन
गरी उत्तम संगठन, अभ्यास
तथा प्रणाली विकास र प्रवर्द्धन गर्दै जाने र सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर
प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने एउटा स्वर्णिम अवसर मिलेको छ । तर विद्यमान अवस्था र
सरोकारवालाहरूको भनाईलाई मान्दा यसमा अवसर भन्दा पनि जोखिम बढी देखिरहेको अनुभव
भएको छ। यसको पछाडि मूलतः निम्न कारण रहेका छन्ः
१. कर्मचारीले
परिवर्तनमा जोखिम देखि यथास्थितिमा रहन खोज्नु,
·
स्थानीय तहमा गएपछि साँघुरो घेरा भित्रै
बस्नुपर्ने हो कि ?
·
स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा त्यहाँ
विगतदेखि नै कार्यरत कर्मचारीहरू हावी हुने हुन् कि ?
·
राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रही
दृष्टिले हेरिने हो कि ?
·
आफ्नो क्षमता र अनुभवको उचित कदर नहुने हो
कि ?
२. समायोजन
प्रक्रिया र आधारहरू सरोकारवालासम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चार हुन नसक्नु,
· औपचारिकताकै
लागि मात्र सुझाव माग गरिएता पनि नेतृत्वत तहले पूर्ववर्ति रूपमा जुन धारणा बनाएको
छ, त्यसमा टसमस चल्न
नचाहेको अनुभूति भैरहेको छ।
· समायोजन
सम्बन्धमा भएका निर्णय र प्रक्रियाकाबारेमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चार हुन नसक्दा
विभिन्न भ्रमहरू फैलिइरहेका छन् ।
३. उच्च्चपदस्थ
र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाटै विवादास्पद भनाईहरू बाहिर आईरहनु,
· पुनर्सरचनालाई
सहजिकरण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय, वित्तीय
स्रोत हस्तान्तरणमा प्रभावित पार्ने हैसियत राख्ने अर्थ मन्त्रालय तथा
पुनर्संरचनासँगै विगतको अधिकांश कार्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेर गएका विषयगत
मन्त्रालय (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी विकास
लगायत) का उच्च्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट आँफू र आफ्नो समूहको अनुकूलमा परस्पर विरोधी
भनाईहरू आईरहेका छन् ।
· स्थानीय
तहको प्रशासकिय नेतृत्व र निजको सेवा समूह तथा वरिष्ठ-कनिष्ठको मुद्दा विवादितै छ
।
· कतिपय
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कर्मचारी आँफै नियुक्त गछौं, केन्द्रका भुत्ते
कर्मचारी चाहिँदैन भन्ने गरेका छन् ।
४. कर्मचारीहरूको
वृत्तिविकासका अवसरमा कुनै नोक्सानी हुने छैन भनेर विश्वासमा लिन नसक्नु,
· एउटा
निजामती सेवाको स्थायी पदबाट अर्को निजामती सेवाको स्थायी पदमा जानुपर्दा त
लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने र विगतमा यो अभ्यास निकै कम प्रयोगमा आएको
सन्दर्भमा भोली एउटा तहको सेवाबाट अर्को तहको सेवामा जाने सम्भावना के कति रहला ? अहिले स्थानीय वा
प्रदेश सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले स्वचालित वृत्तिविकासबाट संघीय सेवामा प्रवेश
पाउन सम्भव कति रहला ?
· केन्द्रिय
सेवामा रहँदा विभिन्न तालिम लगायत देश विवेशको भ्रमण र अनुभव हाँसिल गर्ने अवसर
पाएको कर्मचारीले भोलिका दिनमा तल्लो तहमा समायोजन भएर जाँदा के ती अवसर प्राप्त
गर्न सक्लान ?
५. कर्मचारीमा
रहेको जिम्मेवारपनको कमी, यथास्थितिवादी सोच ।
·
विगतमा कर्मचारीतन्त्रमा भएको अधिक
राजनीतिकरण एवं यूनीयनवादले अनुशासन र जिम्मेवारीको पक्ष निकै कमजोर भएको छ ।
पहुँच, भनसुन र
अन्य दृष्य/अदृष्य प्रभावकै भरमा आफूअनुकुल काम गराउन सफल कर्मचारी अहिले
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुको सट्टामा आफू अनुकूलको संरचना बनोस् भन्नेमा प्रयासरत
छन् ।
६. पारिवारिक
दायित्व र बसोबासको व्यवस्थापन
·
स्वभावैले हरेक व्यक्ति आफु र परिवारको
शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक सुख सुविधा
र उज्ज्वल भविष्यका लागि सहर केन्द्रित भैरहेकोमा कर्मचारी अपवाद हुनसक्दैन। तर
सरकारी सेवा सुविधा दुर्गम गाउँका वस्तिहरूमा पनि दिनुपरेको छ जहाँ कर्मचारीले आफू
र परिवारको सुरक्षित भविष्य देखेको छैन ।
·
विगतमा सरूवा सम्बन्धी स्पष्ट र न्यायोचित
मापवण्डको अभाव र भएकाको पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभईदिँदा अहिले कर्मचारीले एक पटक
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न जाँदा भोली बाहिर निस्कनै पो नसकिने हो कि भनेर
चिन्तित छ ।
·
आन्तरिक बसाइँसराइ र सहरीकरणको उचित
व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि यो समस्या थप जटिल भएको छ ।
समस्याको समाधानको खोजी यी र यस्तै
कारणहरूको निवानबाटै हुनुपर्दछ । समाधानको कुनै त्यस्तो अचुक अस्त्र छैन, जसले सबै
विवादहरूको निमिट्यान्न पार्न सकोस् । जोखिम अवश्य रहन्छ, तर त्यसलाई कसरी
न्यूनीकरण गर्दै अधिकतम मुद्दाको समाधान गर्ने भन्ने नै आजको आवश्यकता हो। यसका
लागि योजनावद्ध तयारी, स्पष्ट
आधार र पुष्ट्याईंहरूको प्रयोग, राजनीतिक प्रतिवद्धता एवं प्रशासनिक कटिवद्धता, सेवा सुविधा र
वृत्तिविकासमा उदारता, कर्मचारी
समायोजनसँगै साधन स्रोत र अधिकार पनि समायोजन/हस्तान्तरण गरी सबै तहहरू, विशेष गरी
स्थानीय तहको दिगो सञ्चालन स्थायित्वको सुनिश्चतता जस्ता पक्षहरूमा विशेष ध्यान
दिनु जरूरी छ। साथै निम्न उपायहरूको अवलम्बनले नै प्रशासनको समायोजनलाई मजबुत
तुल्याउने छ ।
· संविधानले
गरेको व्यवस्था एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन
समेतका आधारमा तीनै तहका सरकारलाई आ-आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको यथाशीघ्र
हस्तान्तरण गर्ने,
· प्रदेश
तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका सम्पत्तिको तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने,
· संघीयता
कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम संगठन संरचना तथा
पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने, साथै सम्बन्धित सबै निकायहरूले भावी संगठन संरचना तयार
गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना सिर्जना गर्न ध्यान दिने ।
· स्पष्ट
आधार र मापदण्ड एवं सेवा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता सहितको कर्मचारी समायोजनको
खाका बनाउने,
· त्यस्तो
खाका बनाउँदा सबै विकल्पहरू उपलब्ध गराउने ।
· अस्थायी/करार
कर्मचारीहरूबाट हुनसक्ने सम्भाव्य अवरोधको निदान गर्नकालागि सीमित प्रतियोगिताको
व्यवस्था गर्ने।
· कर्मचारी
समायोजनपश्चात् परिवर्तित जिम्मेवारीअनुसार उनीहरूका क्षमता विकास, तालिम, उत्तरदायित्व तथा
जवाफदेही प्रणालीको स्थापना तथा निष्पक्ष भर्नाको सुनिश्चितताको व्यवस्था मिलाउने
।
· संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहमा सार्वजनिक प्रशासनको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्तहरू तथा कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापनका लागि
कानुनी आधारहरू, कार्यसम्पादनसम्बन्धी
कार्यविधि तथा मापदण्डको तर्जुमा गर्ने ।
· सबै
स्थानीय तहस्तरसम्म वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने।
· प्रशासनिक
पुनर्संरचनाको क्रममा कतिपय संगठनहरू खारेज हुने, गाभिने र नयाँ सिर्जना हुनेहुँदा सेवा प्रवाहको
स्तरमा हास आई जोखिममा रहेका वर्ग र समूदायलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा प्रतिकूल
असर पर्नुका साथै संस्थागत संस्मरण हराउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन सक्छ । यस
तर्फ विशेष चनाखो रहि त्यस्ता जोखिमको न्यूनिकरणमा ध्यान दिने।
· स्थानीय
समुदायले सरकारी सेवामा आफ्नो अनुहारको प्रतिनिधित्व चाहेकोछ । साथै स्थानीय
भाषामा सेवाको चाहना पनि उत्तिकै चासोको विषय हुनेछ जसलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको
क्रममा सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ ।
o
Work
volume, roles and responsibilities should be taken as the main basis while
setting up the organization;
o
Work
of similar nature should be done by a single organisation.
o
Define
the minimum standard and maintain uniformity while establishing an organisation
which is of an autonomous nature.
o
Every
ministry at the centre will not require a parallel entity at the province and
local level also. (ARC, 2011).
विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा
पनि कर्मचारी प्रशासनले दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेर स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाहमा आफूलाई
अब्बल सावित गरिसकेको छ, यद्यपी
आलोचना गर्नेहरू नभएका होइनन् । अब पनि संघीयता कार्यान्वयनको यस महत्वपूर्ण घडीमा
कर्मचारी प्रशासन सधैंजस्तै सहयोगी र जिम्मेवारपूर्णरूपमा उपस्थित हुने नै छ। केवल
खाँचो छ त नेतृत्व तहको दूरदृष्टि, व्यवस्थापकीय कौशलता, तर्कपूर्ण निर्णय क्षमता र परिवर्तनलाई
संस्थागत गर्ने साँचो अर्थमा प्रतिवद्धता ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
कार्ययोजनाः
·
प्रशासनसम्बन्धी नीति, ऐन, कानून निर्माण र
संशोधन,
·
समायोजनपूर्वको कर्मचारी व्यवस्थापन,
·
संगठन पुनर्संरचना/संरचनागत सुधार,
·
आधारभूत पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन,
·
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र कार्यप्रणाली
निर्धारण,
·
कर्मचारी समायोजन र स्थानीय सेवाको
व्यवस्था,
·
विषयगत निक्षेपण र सेवा प्रवाहको
सुनिश्चितता,
·
क्षमता विकास र सवलीकरण ।
कसरी गर्नुपर्ला समायोजना ?
1.
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको खाका तय गर्ने,
2.
एकरूपता कायम गर्न तहगत प्रणालीमा जाने,
3.
न्यायोचित तवरले तह मिलान गर्ने,
4.
सेवा समूह नखल्बलिने गरि समायोजन गर्ने,
5.
सेवाको शर्त र सुविधाको संरक्षण गर्ने,
6.
वृत्ति विकासको समान अवसर दिने,
7.
स्थानीय वा प्रवेश सेवामा जाने
कर्मचारीलाई निश्चित अवधी पश्चात संघीय सेवामा सरूवा हुन पाउने व्यवस्था कायमै
राख्ने
8.
स्थानीय तहको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा
आयोगबाट गर्ने।
केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारी पनि
रहने र स्थानीय कर्मचारी पनि भर्ना गरिंदा तल्लो तहका सरकारलाई प्रवाह हुने
स्रोतको अधिकांश हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापनमै विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको
नजिक पुग्ने सरकारसँग जनतालाई दिने स्रोत नै नहुने अवस्था त सिर्जना हुँदैन ? कर्मचारी
व्यवस्थापन गर्दा राज्यको स्रोत र कार्यजिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक रकम समेतलाई
ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ सरचना निर्माण गर्दा खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले धान्न
सक्ने विषयमा हेक्का राख्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ। कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट
बाध्यात्मक व्यवस्थाको अभावमा केन्यामा करिब दस वर्षदेखि यसको व्यवस्थापन हुन
सकिरहेको छैन।
Comments
Post a Comment